उत्तराखंड बजट सत्र: सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश, विपक्ष के सदस्य एक दिन के लिए निलंबित

खबर उत्तराखंड

देहरादून: उत्तराखंड बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज विधायी कार्य के साथ राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। वहीं, कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के तेवर तल्ख नजर आए। सबसे पहले विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। इस दौरान आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया गया। साथ ही विपक्ष के सदस्यों ने भर्ती घोटाला और गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने की मांगसदन में खूब हंगामा किया। बताया जा रहा है कि कुछ सदस्यों ने टेबल भी तोड़ दी और रूल बुल भी फाड़ दी। जिसके चलते उन्हें एक दिन के लिए निलंबित कर दिया।

पढ़ें आर्थिक सर्वेक्षण के खास बिंदु

  • आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में आर्थिक विकास दर 08 अनुमानित है। जो कि 2021-22 में थी 7.05 थी।
  • जीएसडीपी बढ़कर पहुंची 02 लाख करोड़ पहुंची। जो गत वर्ष 2.65 लाख करोड़ अनुमानित थी।
  • प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 33 लाख पहुंचीं। जो कि गत वर्ष 2.05 लाख अनुमानित थी।
  • प्रति व्यक्ति आय में 05 फीसदी की हुई बढ़ोतरी।

कांग्रेसियों ने हाथों में गन्ना लेकर किया प्रदर्शन

मंगलवार को कांग्रेस विधायक बड़ी संख्या में विधानसभा भवन के मुख्य गेट पर पहुंचे और विधायकों ने गन्ने का बकाया मूल्य भुगतान की मांग को लेकर हाथों में गन्ना लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोका।

शिक्षकों का विधानसभा कूच आज

उत्तराखंड माध्यमिक अतिथि शिक्षकों ने लंबित मांगों को लेकर आज भराड़ीसैंण विधानसभा कूच का एलान किया है। शिक्षकों का कहना है सरकार उनके हितों की अनदेखी कर रही है। आश्वासन के बाद भी उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया। माध्यमिक अतिथि शिक्षक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि सेवा प्रभावित किए बिना अतिथि शिक्षकों को ब्लॉक में संबद्ध किया जा सकता है, लेकिन ऐसा न कर उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। जिससे अतिथि शिक्षकों में नाराजगी है। उन्होंने कहा, अतिथि शिक्षकों की गृह जिलों में तैनाती की मांग पर भी अमल नहीं हुआ। प्रदेश के अधिकतर जिलों में अतिथि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश के दौरान मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन पौड़ी और चमोली जिले के शिक्षकों को इस अवधि का मानदेय नहीं मिल रहा। कहा कि अतिथि शिक्षकों की स्वास्थ्य सुविधा, मातृत्व अवकाश एवं हड़ताल की अवधि के मानदेय की मांग पर भी अमल किया जाए।

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